सिरसा(प्रैसवार्ता)। हरियाणा की नई सरकार स्वच्छता अभियान में जुटी हुई है, वहीं मुख्यमंत्री सचिवालय प्रशासन तबादला अभियान का खाका तैयार कर रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देशभर में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के दृष्टिगत एक सप्ताह के लिए प्रशासनिक तंत्र में होने वाली उथल-पुथल पर रोक लगा दी है, ताकि स्वच्छता अभियान पर इसका विपरित असर न पड़े। सात नवंबर को स्वच्छता अभियान की समाप्ति पर सरकार उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक जैसे महत्वपूर्ण पदों में बदलाव कर सकती है, जिसकी चपेट में ऐसे अधिकारियों का कार्यकाल विवादित रहा है, उनके कार्यालयों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर भ्रष्टाचार के मामले सामने आए है। ''प्रैसवार्ता" को मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ने जिला स्तर पर प्रशासनिक सुधार के, जो पैमाने तैयार किए है, उनमें सबसे पहले यह निर्णय लिया गया है कि उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति से पूर्व उसकी गोपनीय रिपोर्ट का आंकलन पहले किया जाएगा। उनकी कार्यक्षमता, राजनीतिक संलिप्तता, कार्यशैली व ईमानदारी पर विशेष ध्यान रहेगा। संदिग्ध पृष्ठभूमि, विवादित तथा विफल रही अफसरशाही को महत्वपूर्ण नियुक्तियां नहीं दी जाएंगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती यह मानी जा रही है कि पार्टी विधायकों की पसंद शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी नियुक्ति किए जाए या नहीं। ऐसी स्थिति में इक्का-दुक्का प्रभावी दिग्गजों को छोड़कर मुख्यमंत्री सचिवालय अपने स्तर पर ही महत्वपूर्ण नियुक्तियां करेगी।
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