सिरसा(प्रैसवार्ता)। डेरा सच्चा सौदा में अनुयायियों को कमांडों ट्रेनिंग देने के मामले में हरियाणा सरकार ने डेरा सच्चा सौदा को क्लीन चिट दे दी है, वहीं चंडीगढ़ के एस.एस.पी सुखचैन सिंह ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में हलफनामा देकर बताया कि डेरा सच्चा सौदा की तरह कोई भी डेरा चंडीगढ़ में नहीं है, जहां अनुयायियों को कमांडों ट्रेनिंग द जा रही हो। चंडीगढ़ की 3 सब-डिवीजन सहित शहर के किसी भी पुलिस स्टेशन क्षेत्र में ऐसा कोई भी डेरा नहीं है, जहां से किसी भी तरह की गैर कानूनी गतिविधि की जानकारी मिली हैै। प्रशासन सभी डेरों पर सदा नजर रख रहा है। हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि उसने सभी जिला अधिकारियों को अपने क्षेत्र में मौजूद डेरा की नियमित जांच के आदेश दिए हुए है। पंजाब सरकार ने भी राज्य में किसी भी डेरे के गैर कानूनी गतिविधि में शामिल होने से इंकार किया है। हाईकोर्ट में इन सभी जवाब को रिकार्ड पर रखते हुए बहस के लिए मामले की सुनवाई 14 मई तक स्थगित कर दी है। पंजाब सरकार ने इस मामले में हाईकोर्ट को बताया कि सरकार ने एक कमेटी गठित कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में सभी डी.सी से जानकारी मांगी है। डेरामुखी के खिलाफ हत्या और बलात्कार जैसे आरोप है और वे जब भी अदालत में पेश होते थे तो उसके भी हजारों समर्थक अदालत में पहुंच जाते थे, जिससे न केवल अदालत का काम-काज प्रभावित होता था, बल्कि आम लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसी से बचने के लिए डेरामुखी के मामले की सुनवाई वीडियो कांफ्रैसिंग के जरिए शुरू कर गई। हाईकोर्ट में सेना की खूफिया सूचना की जो एडवाइजरी सौंपी गई है, उस पर खंडपीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर इस मामले में अभी कोई कार्रवाई न की गई, तो यहां भी रामपाल जैसे या उससे अधिक गंभीर हालात पैदा हो सकते है। अब समय आ गया है कि इस मामले में गंभीरता से कदम उठाएं जाएं।
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