सिरसा (प्रैसवार्ता) उत्तरी भारत की प्रथम न्यूज एजेंसी "प्रैसवार्ता" द्वारा माननीयों को दी जा रही सुविधाओं को लेकर किये गये एक सर्वेक्षण में 78 प्रतिशत मतदाताओं ने इन सुविधाओं में कटौती की वकालत की है, जबकि 12 प्रतिशत ने इसे बंद करने की सिफारिश की है। वर्तमान में देश भर में 4120 एम.एल.ऐ तथा 462 एम.एल.सी है, जिनपर प्रति माननीय वेतन व भत्ते के रूप में करीब दो लाख रुपये प्रति मास के हिसाब से 91 करोड़ 64 लाख रूपये यानि 1100 करोड़ रुपये सरकारी कोष से वसूलते है। इसके अतिरिक्त इन्हें रहने के लिये आवास, यात्रा भत्ता, उपचार, निजी वाहन खरीदने के लिये रियायती दर पर कर्ज इत्यादि सुविधाओं का खर्च भी सरकारी कोष से मिलता है। इसी प्रकार लोकसभा व राज्यसभा के 776 सांसदों को करीब पांच लाख रूपये खर्च प्रति मास यानि 38 करोड़ 80 लाख रूपये है, जो 465 करोड़ 60 लाख रूपये वार्षिक बनता है। इसके अलावा अन्य सुविधाओं पर 30 अरब रूपये सरकार को खर्च करने पडते हैं। माननीयों की सुरक्षा में लगे पुलिसिया तंत्र पर भी करोडों रूपयों का बोझ भी सरकारी कोष पर पडता है। जैड श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त मंत्री,राज्यपाल, प्रधानमंत्री,मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति,उप राष्ट्रपति सहित वी.आई.पी. का खर्च भी करोडो रुपये प्रति मास होता है। ज्यादातर मतदाता चाहते हैं कि माननीयों पर होने वाले खर्च में कटौती तथा सुविधाओं में कमी के साथ वेतन,भत्ते कम कियें जायें, जबकि पूर्व विधायकों, सासंदो की पैंशन व भत्ते बंद किये जायें।कुछ मतदाता की सोच है कि अदालतों द्वारा दंडित तथा विचाराधीन मामलों में संलिप्त माननीयों को किसी भी प्रकार की कोई सुविधा न दी जाये।
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माननीयों की सुविधाओं को लेकर "प्रैसवार्ता" का एक सर्वेक्षण
सिरसा (प्रैसवार्ता) उत्तरी भारत की प्रथम न्यूज एजेंसी "प्रैसवार्ता" द्वारा माननीयों को दी जा रही सुविधाओं को लेकर किये गये एक सर्वेक्षण में 78 प्रतिशत मतदाताओं ने इन सुविधाओं में कटौती की वकालत की है, जबकि 12 प्रतिशत ने इसे बंद करने की सिफारिश की है। वर्तमान में देश भर में 4120 एम.एल.ऐ तथा 462 एम.एल.सी है, जिनपर प्रति माननीय वेतन व भत्ते के रूप में करीब दो लाख रुपये प्रति मास के हिसाब से 91 करोड़ 64 लाख रूपये यानि 1100 करोड़ रुपये सरकारी कोष से वसूलते है। इसके अतिरिक्त इन्हें रहने के लिये आवास, यात्रा भत्ता, उपचार, निजी वाहन खरीदने के लिये रियायती दर पर कर्ज इत्यादि सुविधाओं का खर्च भी सरकारी कोष से मिलता है। इसी प्रकार लोकसभा व राज्यसभा के 776 सांसदों को करीब पांच लाख रूपये खर्च प्रति मास यानि 38 करोड़ 80 लाख रूपये है, जो 465 करोड़ 60 लाख रूपये वार्षिक बनता है। इसके अलावा अन्य सुविधाओं पर 30 अरब रूपये सरकार को खर्च करने पडते हैं। माननीयों की सुरक्षा में लगे पुलिसिया तंत्र पर भी करोडों रूपयों का बोझ भी सरकारी कोष पर पडता है। जैड श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त मंत्री,राज्यपाल, प्रधानमंत्री,मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति,उप राष्ट्रपति सहित वी.आई.पी. का खर्च भी करोडो रुपये प्रति मास होता है। ज्यादातर मतदाता चाहते हैं कि माननीयों पर होने वाले खर्च में कटौती तथा सुविधाओं में कमी के साथ वेतन,भत्ते कम कियें जायें, जबकि पूर्व विधायकों, सासंदो की पैंशन व भत्ते बंद किये जायें।कुछ मतदाता की सोच है कि अदालतों द्वारा दंडित तथा विचाराधीन मामलों में संलिप्त माननीयों को किसी भी प्रकार की कोई सुविधा न दी जाये।
अवंतिका माकन तंवर प्रकरण में आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
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| अवंतिका माकन तंवर |
सिरसा(प्रैसवार्ता)। हरियाणा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अशोक तंवर की धर्मपत्नी अवंतिका माकन तंवर को घर में घुसकर जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपियों की ओर से अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जे.बी गुप्ता की अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की गई, जिसे न्यायाधीश ने खारिज कर दिया है। आरोपी डॉ. देवकिशन मेघवाल व अन्य आरोपियों की ओर से उनके वकील की ओर से लगाई गई अग्रिम जमानत की याचिका दायर की गई। सरकारी वकील व पुलिस की तरफ से यह दलील दी गई कि आरोपियों को किसी भी सूरत में जमानत न दी जाए, क्योंकि जमानत देने से पुलिस की जांच प्रक्रिया प्रभावित होगी व इस घटना के अन्य आरोपियों की पहचान करने में भी दिक्कत आएगी। न्यायाधीश ने सरकारी वकील व पुलिस की दलील को सही मानते हुए डॉ. मेघवाल व अन्य आरोपियों द्वारा दायर की गई जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि बीते दिनों डॉ. देवकिशन मेघवाल, जगरूप व अन्य कुछ लोगों ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अशोक तंवर के हुडा सैक्टर 20 स्थित आवास में घुसकर अवंतिका माकन तंवर को जान से मारने की धमकी दी थी। इस संबंध में शहर थाना सिरसा में विभिन्न अपराधिक धाराओं के तहत अभियोग दर्ज है। अवंतिका माकन तंवर पहले ही कह चुकी है कि इस मामले में समझौता करने के लिए उन पर विभिन्न प्रकार से दवाब बनाया जा रहा है, लेकिन वह किसी भी दवाब में झुकने वाली नहीं है। उन्होंने कहा है कि जिला पुलिस प्रशासन की तरफ से उन्हें इस मामले में सहयोग मिला है और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर उन्हें कोई संदेह नहीं है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर की धर्मपत्नी अवंतिका माकन तंवर ने यह भी कहा है कि उनके पति अशोक तंवर व उन पर समझौता करने के लिए विभिन्न प्रकार के औच्छे हथकंडे अपनाए जा रहे है, परंतु वह किसी भी दवाब में आने वाले नहीं है और कानून अपना काम करेगा। अवंतिका तंवर ने इस मामले में प्रैस के माध्यम से पहले भी कह चुकी है कि कोई भी व्यक्ति एवं राजनीतिक दल इस प्रकरण में राजनीतिक तूल न दें, क्योंकि यह मामला पूरी तरह राजनीति से परे है। इसलिए इस लड़ाई को वह स्वयं लडऩे में पूरी तरह सक्षम है, क्योंकि उन्हें भारतीय संविधान व कानून में पूर्ण विश्वास है और आशा है कि उन्हें इस मामले में न्याय मिलेगा।
मेरे मामले को राजनीतिक रंग न दें: अवंतिका माकन तंवर
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| अवंतिका माकन तंवर |
सिरसा(प्रैसवार्ता)। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अशोक तंवर की धर्मपत्नी अवंतिका माकन तंवर ने कहा कि हमें पुलिस प्रशासन पर पूरा विश्वास है और पुलिस प्रशासन द्वारा इस प्रकरण में नामजद डॉ. देवकिशन मेघवाल, जगरूप व अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर किए जा रहे प्रयासों से वह संतुष्ट है। उन्होंने सभी राजनेताओं से अपील की है कि वह इस मामले को राजनीतिक रंग न दें, क्योंकि इस मामले का राजनीति से कोई तालुक्क नहीं है। अवंतिका तंवर ने कहा कि वह भारत के कानून व कानून के रक्षकों पर पूरा विश्वास रखती है और उम्मीद करती है कि उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। गौरतलब है कि बीते दिनों डॉ. देवकिशन मेघवाल, जगरूप व अन्यों ने अवंतिका माकन तंवर के घर में घुसकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। इस प्रकरण को लेकर शहर थाना सिरसा पुलिस ने अभियोग दर्ज किया हुआ है। आरोपित पक्ष की ओर से मामले में समझौते को लेकर भिन्न-भिन्न लोगों की ओर दवाब बनाया जा रहा है, जिसे डॉ. अशोक तंवर व अवंतिका माकन तंवर इंकार कर चुके है।
अवंतिका माकन तंवर को जान से मारने की धमकी मामले में महिला आयोग ने लिया संज्ञान
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| अवंतिका माकन तंवर |
सिरसा(प्रैसवार्ता)। हरियाणा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अशोक तंवर की धर्मपत्नी अवंतिका माकन तंवर को जान से मारने की धमकी देने का मामला अब तूल पकड़ रहा है। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने भी इस मामले में संज्ञान लेते हुए एसपी सिरसा से इस प्रकरण में हुई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। आयोग की चेयरपर्सन प्रतिभा सुमन ने बताया कि अवंतिका माकन तंवर को जान से मारने की धमकी देने वाले डॉ. देवकिशन मेघवाल, जगरूप व अन्य के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जाए। वहीं इस प्रकरण में आरोपी पक्षों की ओर से डॉ. अशोक तंवर से मुलाकात कर इस मामले में राजीनामे की बात कही गई, लेकिन डॉ. तंवर ने इस पूरे मामले में राजीनामा से इन्कार करते हुए कहा कि वह किसी भी प्रकार ने से न तो दवाब सहन करते है और न ही किसी पर दवाब बनाते है, न ही किसी के साथ नाइंसाफी की वकालत करते है। अवंतिका माकन तंवर ने कहा कि वह इंसाफ के लिए संघर्ष करती रहेंगी और मेरा यह प्रयास तब तक जारी रहेगा, जब त इ क आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाते। अवंतिका माकन तंवर ने यह भी कहा कि आरोपी एक सुनियोजित षडयंत्र के तहत उसे मारने की फिराक में थे, मगर ईश्वर की कृपा व शुभचिंतकों की दुआओं के चलते वह बाल-बाल बच गई। इसलिए समझौते की किसी प्रकार की कोई गुंजाईश नहीं है।
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष की पत्नी अवंतिका तंवर को मिली जान से मारने की धमकी
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| प्रैसवार्ता में पत्रकारों से रूबरू हुई अवंतिका तंवर |
अब सीएम फ्लाईंग से होगी ट्रेड टावर मामले की जांच
प्रैसवार्ता न्यूज: सिरसा, 22 जनवरी (मनमोहित ग्रोवर)। शहर के पंचायत भवन में सोमवार सुबह हुई कष्ट निवारण समिति की बैठक में नगर परिषद सिरसा की ट्रेड टावर का मामला उठाया गया। नगर परिषद से शोषित दुकानदारों ने जिला कष्ट एवं निवारण समिति के चेयरमैन एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी के समक्ष अपनी बात रखी। दुकानदारों का प्रतिनिधित्व कर रहे प्रधान गोल्डी मेहता व चिक्की मेहता ने मंत्री बेदी को बताया कि उनके साथ ट्रेड टावर मार्केट के नाम पर नगर परिषद के अधिकारियों ने धोखाधड़ी की है। नक्शे का फर्जी मॉडल प्रस्तुत कर सब्जबाग दिखाकर उन्हें लूट लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रेड टावर मार्केट में कामकाज आज ठप्प हो गया है और उनकी आर्थिक हालत भी खराब हो चुकी है। इसलिए हमारे साथ न्याय किया जाए। इस पर कृष्ण बेदी ने कहा कि आमजन का हित ही उनकी प्राथमिकता है। ट्रेड टावर मार्केट के नाम पर उनके साथ गलत हुआ है। इस मामले की पूरी जांच होगी और उन्हें न्याय भी मिलेगा। मंत्री बेदी ने यह भी कहा कि ट्रेड टावर मामले को लेकर अगर उन्हें कैबिनेट की बैठक में बात रखनी पड़े, चाहे मुख्यमंत्री हरियाणा से भी बात करनी पड़ी, तो भी वह अवश्य करेंगे। उन्होंने कहा कि वह मामले की जांच सीएम फ्लाईंग से करवाएंगे। जांच में जो भी अधिकारी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा दुकानदारों को न्याय दिलवाया जाएगा। ट्रेड टावर दुकानदारों ने हरियाणा सरकार, जिला कष्ट एवं निवारण समिति के चेयरमैन कृष्ण बेदी सहित समस्त पदाधिकारी, भाजपा जिलाध्यक्ष यतिन्द्र सिंह एडवोकेट सहित समस्त पदाधिकारी, भाजपा निगरानी कमेटी के संयोजक हितेश खुराना सहित समस्त पदाधिकारी इत्यादि का आभार व्यक्त किया है। इस मौके पर राजेश मेहता, सोनू बहल, जोनी मेहता, राजकुमार कंबोज, अमित राजपाल, राहुल, अमित वधवा, बलराम सिंह, ज्ञानचंद, पवन कुमार, मुकुल, विमल, ललित सोनी, अतर सिंह, उद्यम सिंह, ललित शर्मा, प्रवीन, संदीप शर्मा, रजनीश, सतपाल, अशोक कुमार, पुनीत सोनी, संजीव कुमार, राजकुमार, साहिल मक्कड़, रिहान, बलबीर सिंह, कपिल , रोहित धींगड़ा, आनंद भार्गव भी मौजूद रहे।
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