सिरसा (प्रैसवार्ता)। नव वर्ष 2018 हरियाणा के सरकारी तंत्र के लिए बम्पर छुट्टियां लेकर आ रहा है ।नव वर्ष में सरकारी तंत्र को 16 ऐसे अवसर मिलेगें, जब वह लंबी छुट्टी का लाभ उठा सकेगें। हरियाणा के सरकारी कार्यालय सभी शनीवार और रविवार को बंद रहेगें,जबकि 20 -21 जनवरी को शनीवार-रविवार होने के साथ 22 जनवरी को बसंत पंचमी, 26 जनवरी शुक्रवार 27-28 जनवरी को शनीवार-रविवार, 10-11 फरवरी को शनीवार-रविवार, 13 फरवरी को महां शिवरात्री की छुट्टी रहेगी। 12 फरवरी की छुट्टी लेकर चार दिन का मजा लिया जा सकता है। इसी तरह प्रथम मार्च को होली ,दो मार्च को धुलेडी, तीन व चार मार्च को शनीवार- रविवार, 29 मार्च को महावीर जयंति, 30 मार्च को गूड- फ्राईडे ,31 मार्च व एक अप्रैल को शनीवार -रविवार, 28 -29 अप्रैल को शनीवार - रविवार, 30 अप्रैल को बुद्ध पूर्णिमा, 15 जून शुक्रवार को ईद 16-17 जून को शनीवार-रविवार को सरकारी छुट्टी रहेगी । 22 अगस्त को ईद के साथ 23 अगस्त की छुट्टी लेने के बाद पांच दिन की छुट्टी मनाई जा सकती है। इन पांच दिनों में बकरीद के अलावा ओणम, रक्षाबंधन जैसे त्यौहार पड रहें है, जबकि 25-26 का शनीवार-रविवार है। सितंबर मास में एक-दो अप्रैल को शनीवार-रविवार, तीन अप्रैल को जन्माष्टमी, 21 सितंबर शुक्रवार को मोहरम, 22-23 को शनीवार-रविवार ,29-30 सितंबर को शनीवार-रविवार है ,जबकि एक अक्तूबर लेने पर दो अक्तूबर की छुट्टी होने पर चार दिन की छुट्टी का लुत्फ उठाया जा सकता है। इसी मास के 18 अक्तूबर को रामनवमीं ,19 को दशहरा के साथ 20-21 को शनीवार-रविवार के लगातार चार अवकाश के साथ ही नंवबर में पांच-छ: को धनतेरस व छोटी दीवाली लेने पर नौ दिन की छुट्टी का मौका है। नवंबर में सात को दीवाली, आठ को गवर्धन पूजा, नौ को भैयादूज, 10-11 को शनीवार-रविवार की छुट्टी आ जायेगी, जबकि दिसंबर मास 22-23 को शनीवार-रविवार है ।सोमवार की छुट्टी लेने उपरांत मंगलवार को क्रिसमिस डे का अवकाश होगा।
Showing posts with label NorthIndiaNews. Show all posts
Showing posts with label NorthIndiaNews. Show all posts
मैं चाहे ये करुं-मैं चाहे वो करुं मेरी मर्जी
प्रैसवार्ता न्यूज, सिरसा, 29 नवंबर (जीएन भार्गव)। शहर में यातायात नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाकर दोपहिया वाहन चला रहे नाबालिग बच्चों ने खुद के साथ-साथ दूसरों के जीवन को भी खतरे में डाल रखा है। नौसिखिए बेतरतीबी से सड़कों पर वाहन दौड़ाते देखे जा सकते है। इनकी वजह से दुर्घटनाएं भी होती रहती है लेकिन हाथ-पांव टूटने या जान के जोखिम से बेपरवाह इन नाबालिगों को परिजनों से मिली छूट का ही परिणााम है कि आज शहरों की सड़कों पर चलने में सबसे अधिक खतरा इन नाबालिग वाहन चालकों से उत्पन्न हो चुका है लेकिन जब कोई दुर्घटना हो जाती है तो इसका ठिकरा पुलिस के सिर फोड़ दिया जाता है।
यातायात नियमों से अनजान है ये नाबालिग चालक:-
यातायात नियमों से पूरी तरह अनजान एवं वाहन के संचालन से अनभिज्ञ इन बच्चों में कईयों के तो वाहन पर बैठने के बाद पांव भी जमीन तक नहीं पहुंचते। आगे चल रहे वाहन चालक द्वारा अचानक बे्रेक लगाने अथवा किसी अन्य परिस्थिति में उन्हें वाहन की गति धीमी करनी पड़े या वाहन रोकना पड़े तो ये नन्हें चालक बड़ी मुश्किल से सड़क पर एक तरफ पूरा पांव टिका पाने में कभी कभार ही सफल हो पाते है। हड़बड़ाहट में ये अक्सर चोटिल होते भी देखे गए है। यह सब प्रतिदिन अपनी आंखो से देखने के बावजूद शहर के संभ्रांत नागरिक एक-दूसरे की नकल एवं खुद को धनवान प्रमाणित करने की होड़ में अपने बच्चों को बालिग होने तक वाहन चलाने के लिए पाबंद करने के बजाय उनकी पीठ थपथपा रहे है। शहर के अधिकांश विद्याालयों के बच्चों के पास वाहनों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। आज शहर का शायद ही कोई विद्यालय होगा, जिसके वाहन स्टैंड पर दर्जनों की संख्या में स्कूटर, मोटरसाईकिल, स्कूटी इत्यादि रोजना खड़े नहीं होते हो। जब ये बालक बिना हेलमेट के सड़क पर वाहन दौड़ाते है तो बड़ोंं की बनिस्पत ये ज्यादा और जल्दी दुर्घटना एंव गंभीर परिणामों का शिकार होते है पर कोई करे भी तो क्या, जब माता-पिता को ही अपने बच्चों की सुरक्षा की ङ्क्षचता न हो।
नन्हें चालकों पर अध्यापकों की समझाईश का नहीं होता कोई असर:-
अनेकों बार विद्यालय संचालकों ने विद्याॢथयों को हेलमेट के लिए पाबंद किया तो उन्हें देखकर हैरानी हुई कि विद्यालय से निकलकर मोड़ मुड़ते ही लगभग सभी वाहन चालक बच्चों ने ब्रेक लगाई, हेलमेट उतारकर हैंडल पर लटकाया और चल पड़े। इसी प्रकार की स्थिति दुपहिया वाहन चलाने वाली महिलाओं की है। शहर में 90 प्रतिशत वाहन चालक महिलाएं वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग तो करती ही नहीं, साथ में उनके पास ड्राईङ्क्षवग लाईसेंस भी नहीं होते, जो उनकी ड्राईङ्क्षवग योग्यता को साबित कर सके। सरेआम तार-तार हो रहे यातायात नियमों के लिए प्रमुख तौर पर जिम्मेवार हमारा समाज, प्रशासन अपना दायत्वि कब समझेगा? यह देखना है।
उद्धघाटन के इंतजार में जर्जर हुआ स्लाटर हाऊस
प्रैसवार्ता न्यूज, सिरसा, 29 नवंबर(जीएन भार्गव)। आम जनता की सुविधाओं हेतु सरकार चाहे लाख प्रयत्न कर ले परंतु उन सुविधाओं का लाभ जनता को तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि संबंधित विभागों के अधिकारी सरकार के प्रयत्नों को अमलीजामा पहनाने में रुचि न लें। यही कुछ प्रतीत हो रहा है। ऐलनाबाद में 11 वर्ष पूर्व लाखों रुपयों की लागत से बने स्लाटर हाऊस (पशु वध गृह) की दुर्दशा को देखकर, जिसका नवनिॢमत्त भवन उद्धघाटन की बाट जोहते-जोहते शरारती तत्वों की गतिविधियों का शिकार होकर रह गया है तथा प्रशासन की उदासीनता के चलते इसका उपयोग अभी तक शुरु नहीं हो पाया है वहीं मांस बिक्री के लिए भेड़, बकरियों आदि को अभी भी कसाईयों द्वारा सरेआम गलियों व सड़कों पर स्थित कमरानुमा दुकानों या खोखों में काटा जा रहा है जिससे आमजन बूरी तरह परेशान है। सुनसान इलाके में बने इस स्लाटर हाऊस का भव्य भवन का लंबे अर्से तक कोई उपयोग न होने का लुत्फ शरारती तत्वों ने उठाया तथा स्लाटर हाऊस के रोशनदानों में लगे शीशे,दरवाजे चौखटे आदि भी उखाड़ कर ले गए। इसके अलावा दीमक ने भी कई दरवाजों को चटकर बूरी तरह से खोखला कर दिया है व वध गृह के परिसर में कंटीली झाडिय़ां उग आई है।
मीट विक्रेताओं के लिए ये है नियम
इस प्रकार के पशु वध गृह का निर्माण इसलिए करवाया जाता है ताकि मांस विक्रेता गला-सड़ा मांस न बेच सकें तथा गली-मौहल्लों में पशुओं को न काटा जाए। कायदे के मुताबिक स्लाटर हाऊस में एक पशु चिकित्सक की नियुक्ति की जाती है जो यहां लाए जाने वाले पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद स्वस्थ पाए जाने पर ही उसे काटे जाने की अनुमति प्रदान करता है। इस प्रक्रिया में यह सुनिश्चित कर लिया जाता है कि पशु किसी भी बीमारी से ग्रस्त नहीं है तथा इसका मांस खाना हानिकारक नहीं हो सकता परंतु ऐलनाबाद में काटे जाने वाले पशुओं के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए चिकित्सक होने की बात तो दूर पशु वध गृह का उपयोग ही नहीं हो रहा है।
नगर मेंं रेलवे रोड़,डबवाली रोड़,ममेरां रोड़ के अलावा वार्ड न. एक व दो मेंं कुल नौ मीट की दुकाने है इन मेंं से कई दुकाने या खाखे तो धार्मिक स्थल एवं स्कूल से सट्टे हुए है। स्कूल जाने वाले नन्हे बच्चों व धार्मिक स्थल में आने वाले श्रद्धालुओं पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। प्रशासन की अनदेखी के चलते ऐलनाबाद में बड़ी उम्र के पशुओं के अलावा बीमार तथा विभिन्न दुर्घटनाओं में घंटो पहले मरे पशुओं का मांस भी मांस विक्रेताओं द्वारा बेचे जाने की शिकायते मिल रही है। स्लाटर हाऊस का उपयोग न होने के कारण पशुओं के पेट से निकली गंदगी को गलियों में ही फेंक दिया जाता है जिससे वातारण में बदबू के साथ साथ संक्रमण फैलता है।
क्या कहते है पालिका सचिव :-
पालिका सचिव सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इस सलाटर हाउस में संक्रमण व प्रदूषण को रोकने के लिए पहले एक प्लांट स्थापित किया जाना है जिसके लिए विभागीय उच्चाधिकारियों को लिखा हुआ है जब यह प्लांट यहां लग जाएगा तब ही स्लाटर हाउस चालू किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि उस से प्लांट से यहां फैलने वाले खून व मास के टुक्कडों से गंदगी आदि से संक्रमण नहीं होगा तथा वायु प्रदूूर्षन भी नही होगा।
मनोहर सरकार ने दिया महिला विद्युत ग्राहकों को झटका
सिरसा (प्रैसवार्ता)। दक्षिणी हरियाणा बिजली निगम ने वर्ष 2005 से महिला विद्युत ग्राहकों को मिल रही दस पैसे प्रति यूनिट की छूट योजना को बंद करके एक झटका दिया है। निगम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अब यह छूट नहीं मिलेगी और यह आदेश सात जुलाई 2017 से लागू होगा। निगम इस योजना का लाभ उठा रही महिला विद्युत ग्राहकों से जुलाई महीने बाद के बिजली बिल में पूरा पैसा वसूला जायेगा। निगम के इस फरमान से प्रदेश की लाखों महिला विद्युत ग्राहक प्रभावित होंगी। निगम के अधीक्षण अभियंता पी.के चौहान के अनुसार जिला सिरसा में लगभग 25 हजार महिला विद्युत ग्राहको को यह सुविधा मिल रही थी, जो अब बंद कर दी गई है।
स्टेडियम में बन रहे खिलाडिय़ों के लिए भवन का निर्माण धीमी गति से
प्रैसवार्ता न्यूज: सिरसा, 04 नवंबर । हरियाणा सरकार खेल प्रेमियों के प्रति लगाव तथा खेल प्रतिभाओं को उभारने व प्रोत्साहित करने की हकीकत शहीद भगत सिंह स्टेडियम में खिलाडिय़ों के लिए धीमी गति से बन रहा भवन दर्शाता है, जो लगभग आधा बनकर तैयार हो चुका है, मगर अभी तक खेल विभाग ने इस भवन निर्माण की राशि लोक निर्माण विभाग में जमा नहीं करवाई है। प्रैसवार्ता को मिली जानकारी के अनुसार स्टेडियम में खिलाडिय़ों के ठहरने के लिए एक भवन का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसकी पेमेंट खेल विभाग द्वारा दी जानी है। भवन निर्माण कर रही एजेंसी के अनुसार भवन लगभग आधे से ज्यादा बन चुका है, मगर उसे कोई भुगतान नहीं मिल पाया है और न ही विभाग द्वारा भवन निर्माण को लेकर बिल इत्यादि बनाया गया है। बढ़ती सामग्री की कीमत से उसे आर्थिक नुकसान हो रहा है, मगर पेमेंट न होने से उसकी परेशानी बढ़ गई है। एक्सीयन अजीत सिंह के अनुसार खेल विभाग से राशि प्राप्त होते ही एजेंसी का भुगतान कर दिया जाएगा।
Subscribe to:
Posts
(
Atom
)
